नेपाल सरकारले राइड-सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट लागू गरेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार पठाओ र इनड्राइभजस्ता राइड-सेयरिङ प्लेटफर्ममा नयाँ कर व्यवस्था लागू हुनेछ।
नयाँ नियमअन्तर्गत राइड-सेयरिङ प्लेटफर्मले चालकबाट ५ प्रतिशत भ्याट संकलन गर्नेछन्। त्यसपछि संकलित रकम प्रत्येक महिना आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। यसरी कर संकलन र सरकारलाई बुझाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित डिजिटल प्लेटफर्मको हुनेछ।
त्यस्तै, राइड-सेयरिङ सेवा दिने चालकसँग स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान हुनुपर्नेछ। तर चालकले छुट्टै भ्याट दर्ता गर्नुपर्ने छैन। उपलब्ध सूचनाले चालकका लागि प्यान अनिवार्य भए पनि व्यक्तिगत रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि पनि राइड-सेयरिङ प्लेटफर्मले आफ्नो कमिसन र सेवा शुल्कमा नियमित १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थापछि पनि प्लेटफर्मको कमिसन तथा सेवा शुल्कमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट कायम रहने उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक राइड-सेयरिङ सेवासँग सम्बन्धित ५ प्रतिशत भ्याट चालकबाट संकलन गरिनेछ।
यो व्यवस्था पठाओ र इनड्राइभलगायत नेपालमा सञ्चालन भइरहेका राइड-सेयरिङ सेवासँग सम्बन्धित छ। यद्यपि, उपलब्ध पोस्टमा नयाँ कर व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने निश्चित मिति उल्लेख गरिएको छैन। साथै, भाडामा प्रत्यक्ष असर पर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि थप विवरण दिइएको छैन।
नयाँ नियमको कार्यान्वयन विधि, कर गणनाको आधार र प्लेटफर्मले चालकबाट रकम संकलन गर्ने प्रक्रियाबारे विस्तृत आधिकारिक जानकारी आउन बाँकी छ। हाल उपलब्ध विवरणअनुसार प्लेटफर्मले चालकबाट ५ प्रतिशत भ्याट उठाएर मासिक रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाउनेछन्।