गण्डकी प्रदेशले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। यससँगै गाँजा खेतीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने गण्डकी पहिलो प्रदेश बनेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य किसान र कम्पनीले गाँजा खेती गर्न सक्नेछन्। तर, त्यसका लागि सरकारबाट आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यस्तो अनुमति औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुनेछ।
त्यसैगरी, गाँजाको लागूऔषधका रूपमा प्रयोग भने प्रतिबन्धित नै रहनेछ। यसले खेती र लागूऔषध प्रयोगबीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता कायम गरेको छ।
प्रदेश सरकारले खेतीलाई खुला रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको होइन। बरु, खेतीलाई निश्चित नियम र सरकारी निगरानीभित्र राखिएको छ। किसान वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
साथै, गाँजा उत्पादन र कारोबारमा पनि अनुगमन गरिनेछ। उपलब्ध विवरणअनुसार उत्पादकले खरिदकर्तासँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित सरकारी निकायले खेती र उत्पादन प्रक्रियाको निरीक्षण गर्न सक्नेछ।
अर्कोतर्फ, कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाही हुनेछ। नियम तोडिएमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।
यस कानुनी व्यवस्थाले उत्पादन प्रक्रियालाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका साथै, स्वीकृति, अनुगमन र निरीक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
गण्डकी प्रदेशको नयाँ व्यवस्थाअनुसार खेती निश्चित प्रयोजनका लागि मात्र गर्न पाइनेछ। त्यसैले, अनुमति बिना गाँजा खेती गर्न पाइने छैन।
अन्ततः, प्रदेशको व्यवस्थाले औषधीय र औद्योगिक प्रयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ। लागूऔषधका रूपमा गाँजाको प्रयोग भने अझै प्रतिबन्धित रहनेछ।