काठमाडौं, ९ जून २०२६ – स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ स्वास्थ्य संस्थाबाट कुल रु १.७८ करोड भन्दा बढी शुल्क वसुली गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, ती स्वास्थ्य संस्थाहरूले सञ्चालन गरिरहेको बेड संख्या अनुसार शुल्क बुझाएको थिएन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् कि यस निर्णयले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउने र संस्थाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्नेछ।
मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ कि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था आफ्नो सञ्चालन क्षमता अनुसार शुल्क तिर्नु अनिवार्य छ। बेड संख्या अनुसार शुल्क नतिरेक हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा असमानता र वित्तीय चुनौतीहरू देखिएका छन्।
यस कदमपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सम्पर्क गरी बाकी रकम वसुली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। मन्त्रालयले यस कार्यलाई पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र गरिने सुनिश्चितता दिएको छ।
विशेषज्ञहरूले यस निर्णयलाई सकारात्मक कदमको रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन र प्रशासनिक पारदर्शिता बढाउनेछ।
यो निर्णयले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूमा वित्तीय जवाफदेहिता र बेड अनुसार शुल्क व्यवस्थापनको महत्त्वलाई जोड दिएको छ। मन्त्रालयले आगामी दिनहरूमा अन्य संस्थाहरूको शुल्क स्थिति पनि नियाल्ने योजना बनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस कदमलाई कानूनी र प्रशासनिक दायरामा राख्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समयमा शुल्क बुझाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको स्थिरता र गुणस्तरमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।