काठमाडौं — हालै संसद्मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा करको दर हेरफेर विवादले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि राजनीतिक दबाब बढाएको छ। त्यसैले, विपक्षी दलहरूले संसद्मा प्रस्तुत विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करणबीच फरक देखिएको दाबी गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। यसैले अहिले यो विषय राष्ट्रव्यापी बहसको केन्द्रमा आएको छ।
सांसदहरूको भनाइअनुसार, संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा पछि एकतर्फी परिवर्तन गर्नु उपयुक्त छैन। साथै, यसले संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले करको दर हेरफेर विवाद अहिले राजनीतिक र कानुनी रूपमा संवेदनशील बनेको छ।
अर्कोतर्फ, केही सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको प्रतिलिपि र संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयकबीच भिन्नता देखिएको बताएका छन्। त्यसपछि विधेयकको आधिकारिक संस्करणबारे स्पष्टता आवश्यक भएको छ। यस कारण, संशोधन प्रक्रिया र कानुनी आधारबारे जानकारी नदिएसम्म विवाद अझ बढ्ने सम्भावना छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भनेका छन् कि बजेटमार्फत कर प्रणालीमा बृहत् पुनरवलोकन गरिएको हो। उनका अनुसार, सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, व्यावहारिक र उपभोगमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसैअनुरूप, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आयकरसहित विभिन्न कर व्यवस्थामा परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।
तर विपक्षी दलहरू यस तर्कसँग पूर्ण रूपमा सहमत छैनन्। उनीहरूको भनाइमा, कर नीतिमा सानो परिवर्तनले पनि व्यवसाय, लगानीकर्ता र उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। त्यसैले प्रत्येक निर्णय स्पष्ट प्रक्रिया र कानुनी आधारमा हुनुपर्छ।
यसैबीच, अर्थमन्त्रीले बजेटले करको बोझ घटाएर आर्थिक गतिविधि बढाउने दाबी गरेका थिए। यद्यपि, अहिलेको करको दर हेरफेर विवादले बजेटको आर्थिक लक्ष्यभन्दा बढी कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि बहस केन्द्रित गरेको छ।
अब यो विषय संसद्मा कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ। यदि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नगरे, विवाद थप गहिरिन सक्छ। त्यसैले विधेयकको आधिकारिक संस्करण र संशोधन प्रक्रियाबारे पूर्ण स्पष्टता आउनैपर्छ।