काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हरेक नागरिकका लागि आवासको अधिकार सुनिश्चित गरिने बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयलमा दर्ता गराइएको उल्लेख गरेका छन् ।
शुक्रबार दर्ता गरिएको उक्त विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको सुनिश्चित गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।
दर्ता गरिएको विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको ढाँचा तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । त्यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको उनको भनाइ छ ।
“गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट रु ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट रु २५ हजार गरी कूल रु ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ”, उनले उल्लेख गरेका छन् ।
नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीले मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । रु बीस लाखदेखि ७५ लाखसम्म लागत पर्ने यस्ता घर ९०० देखि एक हजार ३०० प्लिन्थ (भवनको कुल ओगटेको क्षेत्रफल) क्षेत्रका हुने प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा रु पाँच लाख अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक रु ११ हजार किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ । साथै रु १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक रु १५ हजार, रु १५ लाख अग्रिममा मासिक रु २० हजार, रु २० लाख अग्रिममा मासिक रु ३० हजार र रु २५ लाख अग्रिममा मासिक रु ३५ हजार किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याएको हो ।
