सरकारले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र विषयगत रूपमा केन्द्रित बनाउन व्यक्तिगत सचिवालय तथा सल्लाहकार समूहको नयाँ संरचना स्वीकृत गरेको छ। वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र र कार्यभारका आधारमा सीमित संख्यामा सल्लाहकार तथा आवश्यक कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अधिकतम पाँच जना सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन्। तीमध्ये एक जना मात्र पारिश्रमिक प्राप्त विशेष श्रेणीका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य मन्त्रालयमा भने एक जना पारिश्रमिकसहित अधिकतम तीन जना सल्लाहकार राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा बहुआयामिक समन्वय आवश्यक पर्ने मन्त्रालयमा विषयगत विज्ञताको उपयोग गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो। अधिकांश सल्लाहकार अवैतनिक रहने भएकाले यसबाट राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारको उद्देश्य आर्थिक दायित्व बढाउनु नभई जटिल प्रकृतिका मन्त्रालयमा आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध गराई कामको गति र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु रहेको बताइएको छ। नयाँ व्यवस्थाले नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अन्तरनिकाय समन्वय, सार्वजनिक सञ्चार तथा मन्त्रालयहरूको अनुगमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
