तीन न्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबाब दिइएको भन्ने आरोपबारे संसदीय समितिले चासो देखाएको छ। समितिले सरकारलाई यस विषयमा स्पष्ट जानकारी जुटाउन निर्देशन दिएको हो।
उपलब्ध विवरणअनुसार, समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्न भनेको छ। मन्त्रालयले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग्नुपर्नेछ।
ती संस्थामा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल समावेश छ। त्यस्तै, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स पनि सूचीमा छ। ह्युमन राइट्स वाचसँग पनि स्पष्टीकरण माग्न भनिएको छ।
यी संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशबारे दाबी गरेका थिए। दाबीमा सपना प्रधान मल्लको नाम उल्लेख छ। साथै, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीको नाम पनि समावेश छ।
संस्थाहरूका अनुसार उनीहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको थियो। राजीनामा नदिए पदबाट हटाउने चेतावनी दिइएको पनि दाबी छ। तर, उपलब्ध सामग्रीले आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि गरेको छैन।
त्यसैले समितिले आरोपको आधार स्पष्ट गर्न खोजेको हो। समितिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्रमाण र विवरण माग्न सरकारलाई भनेको छ।
यसैबीच, समितिले नेपाल सरकारको धारणा पनि मागेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले सरकारी स्पष्टीकरण समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ।
उपलब्ध समाचारमा न्यायाधीशहरूको विस्तृत प्रतिक्रिया उल्लेख छैन। त्यस्तै, सरकारको औपचारिक धारणा पनि समावेश गरिएको छैन।
तीन न्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबाब सम्बन्धी दाबी गम्भीर विषय हो। तथापि, आधिकारिक अनुसन्धान वा जवाफ नआएसम्म यसलाई पुष्टि भएको तथ्य मान्न मिल्दैन।
अब मन्त्रालयले सम्बन्धित संस्थासँग पत्राचार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि प्राप्त जवाफ समितिमा पेस हुन सक्छ। ती जवाफले दाबीको आधार बुझ्न सहयोग गर्नेछ।
समितिको निर्देशन कुनै अन्तिम निष्कर्ष होइन। यो जानकारी माग्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया हो। त्यसकारण, विषयलाई आरोप र स्पष्टीकरणको चरणमै बुझ्नुपर्छ।
