काठमाडौं : पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । सोमबार बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) पछि जारी विज्ञप्तिमार्फत अदालतले उक्त घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले जबरालाई घरमै सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेका थिए । उनलाई करिब १० घण्टा नियन्त्रणमा राखेपछि पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो ।
अदालतले उक्त घटनालाई लिएर राज्यका निकायको भूमिकामाथि संवेदनशील प्रश्न उठाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत स्तम्भ हो । पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरू न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग भएकाले उनीहरूप्रति गरिने व्यवहार सधैं गम्भीर र संवेदनशील विषय बन्ने गर्छ ।”
सर्वोच्चले कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा संविधान र प्रचलित कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । उचित प्रक्रिया बिना गरिने कारबाहीले स्वेच्छाचारिताको जोखिम बढाउने भन्दै अदालतले त्यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग असंगत हुने चेतावनी दिएको छ ।
अदालतले प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
यसैबीच, सर्वोच्चले न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयलाई कुनै व्यक्तिविशेषसँग जोडेर सार्वजनिक रूपमा चित्रण वा प्रचार नगर्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।
अन्त्यमा, अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम रहने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
