काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिकता विवाद र विशेष महाधिवेशनलाई लिएर सरकारले नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने तथा पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेको बताएको छ । कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक महाधिवेशनमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै सार्वजनिक भइरहेका आरोपहरू निराधार र प्रायोजित भएको दाबी गर्दै यस्ता गतिविधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोग र न्यायपालिकाकै अपमान गरेको बताएको छ ।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै पार्टीका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको र त्यसबाट चयन भएको नेतृत्वलाई संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाले समेत मान्यता दिइसकेको अवस्थामा पुनः विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको बताए । उनले पार्टीको आन्तरिक विषयलाई लिएर तथ्यहीन प्रचार गर्नुको उद्देश्य कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने र बदनाम गर्ने रहेको आरोप लगाए ।
शर्माका अनुसार नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ को उपधारा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । उक्त महाधिवेशन विधि र प्रक्रियाअनुसार सम्पन्न भएको र त्यसपछि पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया टुङ्गिएको उनको भनाइ छ । महाधिवेशनमा सात हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिहरूको निर्णयलाई अहिले आर्थिक चलखेलसँग जोडेर प्रश्न उठाउनु उनीहरूको राजनीतिक निर्णय र योगदानमाथिकै अपमान भएको बताए ।
‘आर्थिक चलखेल भएको कुरालाई प्रायोजन गर्ने ढङ्गले बजारमा लगिनु भनेको नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान हो,’ शर्माले भने, ‘विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिहरू सहभागी भई गरेको विशेष महाधिवेशनपछि १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो ।’
उनले पार्टीको आधिकारिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विषयमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिसकेको तथा त्यसविरुद्ध परेको विवादमा न्यायालयले समेत निर्णय दिइसकेको स्मरण गराए । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालतमा मुद्दा परेको र लामो समयसम्म बहस चलेपछि सर्वोच्च अदालतले आयोगको अद्यावधिक प्रक्रियालाई सही ठहर गरेको उनको दाबी छ ।
निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय र सर्वोच्च अदालतबाट समेत कानुनी प्रक्रिया टुङ्गिएको विषयलाई पुनः विवादित बनाउने प्रयास गर्नु संस्थागत मर्यादाविपरीत भएको शर्माले बताए । उनका अनुसार महाधिवेशनमा करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको भन्ने किसिमका कथा फैलाएर पार्टीको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनु केवल कांग्रेसका लागि मात्रै नभई लोकतान्त्रिक संस्था र कानुनी शासनका लागि पनि चिन्ताको विषय हो ।
‘प्रायोजित ढङ्गले करोडको कथा हाल्नु महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान हो । यो निर्वाचन आयोगको पनि अनादर हो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पनि अवहेलना हो,’ उनले भने ।
शर्माले पार्टीमाथि लगाइएका आरोपहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विधिसम्मत छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौतीसमेत दिएका छन् । आरोपहरू सत्य भए सम्बन्धित निकायले प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने र असत्य भए नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउनेहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विपक्षी दललाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले अपवाह फैलाउनु स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले सरकार सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर सत्ताको उन्मादमा रमाइरहेको आरोप लगाउँदै सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा माथि उठेर लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र संस्थागत मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्ने बताए । सरकारका गतिविधि र कार्यशैलीले विपक्षी दलमाथि दबाब सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने वातावरण बनाएको उनको टिप्पणी थियो ।
पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सरकारमाथि प्रश्न उठाएका शर्माले पत्रकार सम्मेलनको ठूलो हिस्सा पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूले भोग्नुपरेको दबाब, असुरक्षा तथा हस्तक्षेपका विषयमा खर्चिए । उनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यममाथि डर र त्रासको वातावरण सिर्जना हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए ।
विशेषगरी केही सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा गाडी तेर्स्याएर अवरोध गरिएको घटनालाई उनले स्मरण गराए । उक्त घटनापछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले छानबिन गर्न निर्देशन दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै शर्माले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए । गाडी राख्न निर्देशन कसले दिएको थियो, त्यसको आधार र प्रमाण के थियो तथा घटनाबारे छानबिन कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न उनले उठाए ।
‘अघिल्लोपटक किन गाडी राखियो ? गाडी राख्ने कुराको पछाडि सत्तारूढ पार्टीलाई निर्देशन गरियो भन्ने कुरा आयो । छानबिन गर भनेर भनियो । तर तथ्य कहाँ छ ? निर्देशन कहाँ छ ? त्यो समाचार छाप्ने मिडिया कहाँ छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनका अनुसार सञ्चारगृहको कार्यालयमा अवरोध गर्ने, पत्रकारलाई त्रसित बनाउने वा सञ्चारमाध्यमलाई दबाबमा राख्ने गतिविधि कुनै एउटा संस्थाको आन्तरिक समस्या होइन । यसले समग्र प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि असर पार्छ । सञ्चारमाध्यममाथि हुने हस्तक्षेपलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नहुने भन्दै उनले पत्रकार तथा सञ्चारगृहको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।
शर्माले लोकतन्त्रको वास्तविक अवस्था मापन गर्ने प्रमुख आधार नै प्रेसले निर्भयपूर्वक लेख्न र बोल्न पाउने अवस्था भएको उल्लेख गरे । सरकारको आलोचना गर्न, सार्वजनिक निकायलाई प्रश्न गर्न र सत्तामा रहेकाहरूको जवाफदेहिता खोज्न सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘लोकतन्त्रमा मिडिया कमजोर भयो भने साँचो अर्थमा लोकतन्त्र रहँदैन । कुनै देशमा लोकतन्त्र छ वा छैन भन्ने कुराको सबैभन्दा बलियो आधार प्रेसले निर्भयपूर्वक लेख्न र बोल्न पाइरहेको छ कि छैन भन्ने हो,’ शर्माले भने ।
उनले नेपालको संविधान निर्माण र गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिकाको पनि स्मरण गराए । राजनीतिक दलहरूसँगै सञ्चारमाध्यम पनि लोकतान्त्रिक परिवर्तनको आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले त्यही प्रेसलाई असुरक्षित महसुस हुने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।
