ताजा अपडेट
National २२ असोज २०८३ • ५ मिनेट पठन

यातायात कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जनदृष्टि प्रेस

२२ असोज २०८३

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका क्रममा परीक्षाको नतिजा गैरकानुनी रूपमा फेरबदल गरी तथा सरकारी अभिलेखमा हेरफेर गरेर लाइसेन्स जारी गरेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा अनियमितता पुष्टि भएपछि अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार यातायात कार्यालयका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको अभिलेखमा अनधिकृत रूपमा केरमेट, थपघट र हेरफेर गरी परीक्षाको नतिजा परिवर्तन गरिएको पाइएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई उत्तीर्ण भएको देखाउने गरी परीक्षाफल संशोधनको अभिलेख तयार पारिएको र त्यसका आधारमा ३ जनालाई जे१ तथा ४ जनालाई जे२ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको झुटा अभिलेख तयार गरी लिखित परीक्षामा सहभागी नै नभएका ५ जनालाई जे१ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

यसै क्रममा वैदेशिक रोजगारीका लागि जापानमा रहेका व्यक्तिलाई समेत नेपालमै लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेको देखाएर लाइसेन्स जारी गरिएको अख्तियारको दाबी छ । अनुसन्धानबाट जापानमा रहेका व्यक्तिसमेत गरी कुल १३ जनाको नाममा गैरकानुनी रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले यस प्रकरणमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादव, तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादवप्रसाद अर्याल, तत्कालीन अधिकृत स्तर सातौं तुलसीराम अधिकारी र तत्कालीन अधिकृत स्तर छैटौं राजीव अर्यालविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्ली नारायण पाण्डे, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र १३ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनअनुसार कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ ।

शेयर गर्नुहोस्:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *