मेयरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह कानुनी प्रक्रियामा तानिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। झुटा कागजात तयार गरी नागरिकता दिलाएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार अर्काको छोरीलाई मेयर सिंहको छोरीका रूपमा देखाई जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्रक्रियामा झुटा विवरण प्रयोग गरिएको आरोप छ। यही विषयमा अख्तियारले सरकारी कागजात तयार गर्ने, सिफारिस गर्ने र छानबिन प्रतिवेदनमा गलत विवरण समावेश गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन वडा सचिव, वडा सदस्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन कर्मचारी, गृह मन्त्रालयका कर्मचारी तथा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरू पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्। नागरिकता जस्तो संवेदनशील कागजातमा झुटा विवरण प्रयोग भएको आरोप लागेपछि यो विषय स्थानीय प्रशासन, वडा कार्यालय र सरकारी अभिलेख व्यवस्थापनसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा बनेको छ।
मेयरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनु दोष प्रमाणित हुनु भने होइन। कानुनी रूपमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई अदालतमा आफ्नो पक्ष राख्ने अधिकार हुन्छ। विशेष अदालतले अख्तियारले पेश गरेको अभियोगपत्र, प्रमाण, बयान र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
यो घटनाले जन्मदर्ता, नागरिकता सिफारिस र सरकारी कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियामा थप सावधानी आवश्यक रहेको देखाएको छ। सरकारी अभिलेखमा गलत विवरण समावेश भएमा त्यसले व्यक्तिको पहिचान, प्रशासनिक विश्वसनीयता र राज्यको कानुनी प्रणालीमा असर पार्न सक्छ।
यस विषयसँग सम्बन्धित थप अपडेटका लागि हाम्रो समाचार पेज हेर्नुहोस्। त्यस्तै, भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक निकायसँग जोडिएका अन्य समाचारका लागि नेपाल समाचार पनि पढ्न सक्नुहुन्छ।
अहिले मेयरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेको छ। अब अदालतको सुनुवाइपछि मात्र आरोपबारे अन्तिम कानुनी निष्कर्ष आउनेछ।