सरकारले मासु निरीक्षण ऐन २०५५ कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा मासुको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि यो ऐन महत्वपूर्ण मानिएको छ।
सरकारले ऐनलाई एकैपटक नभई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट यसको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ। उपत्यकामा मंसिर १, २०८३ देखि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
त्यसपछि, माघ १, २०८३ देखि अन्य स्थानीय तहमा यो व्यवस्था विस्तार गरिनेछ। अन्ततः श्रावण १, २०८४ देखि मासु निरीक्षण ऐन २०५५ देशभर लागू गर्ने योजना रहेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासु उत्पादन र बिक्री प्रक्रियामा थप मापदण्ड लागू हुनेछन्। यसैगरी, व्यवस्थित वधशाला सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षित भण्डारण, ढुवानी र बिक्री प्रक्रियामा पनि निगरानी बढाइनेछ।
यसका साथै, मासु व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले तोकिएका स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्नेछ। यसबाट उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार मासु निरीक्षण ऐन २०५५ कार्यान्वयन भएपछि सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षणमा सहयोग पुग्नेछ। साथै, आधुनिक मासु प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले मासु उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन पनि भूमिका खेल्ने बताइएको छ।
तर, नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा साना व्यवसायीहरूलाई केही चुनौती आउन सक्ने सम्भावना छ। उनीहरूले आवश्यक संरचना, उपकरण र प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
नेपालमा यसअघि पनि मासु उत्पादन, बिक्री र स्वच्छतासम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठ्दै आएका थिए। त्यसैले, सरकारले व्यवस्थित प्रणाली निर्माण गर्न नयाँ नियम लागू गर्न लागेको हो।
यसैबीच, नयाँ व्यवस्थाले वधशाला र मासु बिक्री केन्द्रको अनुगमन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मको प्रक्रियामा गुणस्तर कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
समग्रमा, मासु निरीक्षण ऐन २०५५ कार्यान्वयनले नेपालमा मासु बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसबाट सुरक्षित उत्पादन, स्वच्छ बिक्री प्रक्रिया र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने प्रयासलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।